रविविरुद्ध पूरक जाहेरी परेको ७ महिनापछि प्रहरीले अघि बढायो अनुसन्धान

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा पूरक जाहेरी परेको ७ महिनापछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यसअघि जो माथि अनुसन्धान हुनुपर्ने उनै रवि लामिछाने प्रहरीलाई आदेश दिने पदमा आसीन भएकाले अनुसन्धान रोकिएको थियो।

तर लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटेको एक साता नबित्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले फाइल खोलेको हो। असार २८ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटेका थिए। 

उनी गृहमन्त्रीबाट हट्नासाथ साउन २ गते नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पूरक जाहेरीमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको खुलेको छ। गृहमन्त्री हुनासाथ रमेश लेखकले प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाएर यस जाहेरीबारे चासो दिँदै अनुसन्धान गर्न भनेका थिए।

प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘पूरक जाहेरी परिसकेपछि अनुसन्धान नै नगरी निर्दोष भन्न हुँदैन, दोषी वा निर्दोष भन्ने अनुसन्धानले, अदालतले छुट्याउने कुरा हो तर पूरक निवेदनलाई कानुनअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो। सोही अनुसार अहिले अगाडि बढेको हो।’ 

प्रहरीले केही दिनअघि मात्रै पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित चार जनासँग बयान कागज गराइसकेको छ। 

लामिछानेसहित रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, पूर्वडीआईजी समेत रहेका छविलाल जोशी बञ्जाडे र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनसँग काठमाडौँ नै आएर बयान कागज गराइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी गराएको छ। 

यस्तै टोलीले उनीहरूले सञ्चालन गरेका र पूरक जाहेरीमा प्रतिवादी बनाइएका संस्थाहरू गोर्खा मिडिया नेटवर्क, नेचर हब र नेचर नेस्टको कार्यालयमा खानतलासी गरेको छ। यी कार्यालयबाट केही कागजात बरामद गरेर कास्की लगिएको छ।

‘यी तीनवटा कम्पनीमा खानतलासी गर्दा उक्त जाहेरीमा प्रमाण लाग्ने कागजात हुनसक्छन् भन्ने हामीलाई सूचना आयो। त्यसपछि कास्कीबाट टोली आएर टोली करिब तीन दिन काठमाडौँ बस्यो। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फर्किइसकेको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले भने यी तीन वटा कम्पनीमा छापा हान्नका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई साउनमै पत्र पठाएको थियो। लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटेको एकसाता नबित्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले काठमाडौँ प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो। 

साउन २ गते नै कास्की प्रहरीले यी कम्पनीमा छापा हानेर कागजात नियन्त्रणमा लिएर पठाइदिन पत्राचार गरेको थियो। तर काठमाडौँ प्रहरीले कास्कीको पत्र अनुसार कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको र पछि कास्कीबाटै टोली आएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो।