काँक्राबारी रातोमाटेको कहाली लाग्दो अग्लो घिसिङ डाँडा
सूर्यविनायक नगरपालिका–९ डाँडासँगै जोडिएका झपक्कै हरिया काँक्राबारी रातोमाटेको कहाली लाग्दो अग्लो घिसिङ डाँडा वन । एक महिना अगाडिसम्म सानो बस्ती देखिन्थो तर अहिले जङ्गलको मुहानबाट स्थानीयले खानेपानीका लागि ल्याएका धारा, हरिया जङ्गल उराठ देखिन थालेका छन् ।
यहाँको दृश्य देख्दा त्यहाँ पुग्ने जोकोही सच्चा नेपालीको मन कटक्क खान्छ । तर एक महिनादेखि दुई दर्जन डोजरले यहाँको प्रकृति दोहोन गरिँदा नजिकैको स्थानीय सरकारदेखि, डिभिजन वन कार्यालय र जिल्लाका सबै सरोकारवाला निकाय बेखबर झै भए । जैविक विविधता र प्रकृतिमाथि दोहोन भइरह्यो ।
यतिखेर यहाँको करिब चार सय ५० रोपनी ठारो भीर डोजरले कटान गरी उजाड बनाएको छ । निक भुजिकिक हाउजिङ प्रालिले जग्गा खण्डिकरण गरी आवास निर्माणका लागि भन्दै स्थानीय लामा बस्तीका बासिन्दासँग खरिद गरेको जग्गामा डोजर मात्रै चलाएन यहाँको प्रकृति, कुलो, सार्वजनिक बाटो, सानो लामा बस्ती, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रसमेत मासेको छ ।
स्थानीयले गुनासो गरेसँगै भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमन गरिएको छ ।
यस क्षेत्रमा समस्या अइसकेपछि यहाँका विषयतगत कार्यालयसँग छलफल गरी यथार्थ विवरण लिने र कम्पनीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने बताउँदै अर्यालले सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र छुट्याएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर नआएसम्मका लागि कुनै पनि काम नगर्न कम्पनीका नाममा आजै लिखित पत्राचार गर्ने उनले बताए ।
स्थानीयले साविक नंखेल गाविस वडा नं–४ ‘क’ र ‘ख’ मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा प्लटिङका नाममा जङ्गल क्षेत्र, खानेपानीको मूल, पाटी, कुलो, बाटो, पाइपलाइन, खोलालगायत संरचना मासिएको र जोखिममा रहेका ६ घर लामा टोलका घरहरू भत्काएर बस्ती सारिएको छ । सुनपा–९ का वडाध्यक्ष भगवान् खत्रीले जग्गा प्लटिङ कम्पनीले दुई महिना अगाडि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा यहाँका स्थानीयवासी, चार वटा गुठीसमेतको सहमति भएपछि मात्रै वडा कार्यालयले सूर्यविनायक नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको बताए ।
उनले भने, “यसअघि म आउँदा सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र मिचिएको थिएन, तर अहिले आउँदा १२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा र १९ रोपनी वन क्षेत्र मिचिएको पाइयो ।”
अनुगमन टोलीमै रहनुभएका सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइँटेलले नगपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सिफारिसम्म दिने बताउँदै यसलाई स्वीकृत दिने निकाय नगरपालिका नभइ प्राधिकरण भएको बताए। उनले भने, “नगरपालिकामा जग्गा सम्याउने भनेर कम्पनीको तर्फबाट निवेदन आएको थियो । नगरपालिकाले अनुमति दिइसकेको छैन । साइड क्लिरियन्सको नाममा स्वीकृत नै नलिइ धेरै काम भइसके छ । यहाँको बस्ती नै हटेछ, हामी पनि छक्क परेका छौँ । अब थप काम अगाडि बढाउन पाइँदैन ।”
कम्पनीले पहिलो चरणमा करिब रू एक अर्ब लगानीमा चार सय रोपनी क्षेत्रमा प्लटिङ आयोजना सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । यो समाचार हामीले राससबाट लिएका हौँ ।
