सरकारले स्टार्टअप उद्यमलाई अब कानुनी रुपमै संरक्षण दिने

काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यमलाई अब कानुनी रुपमै संरक्षण दिएर प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ । कानुन संशोधन गरी स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न लागिएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई सहयोग तथा प्रवद्र्धन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शेखरबाबु कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न नीति तर्जुमा भई स्वीकृतिको क्रममा छ । स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धनसम्बन्धी राज्यको प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न यससँग सम्बन्धित नीतिनियम तथा कार्यविधिहरु तत्काल कार्यान्वनयमा लैजान लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत सातामात्र स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको छ । उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले गत बिहीबार स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार बढीमा २५ लाखसम्मको कर्जा बैंकमार्फत प्रदान गरिनेछ । कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुनेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाखसम्म तीन किस्तामा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न कार्यविधि बनाइएको हो । चालु आव ९२०८०–८१० मा स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड विनियोजन भएको छ । दर्ता भई निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म सात वर्ष ननाघेका उद्यम स्टार्टअप प्रवद्र्धन कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने १६ क्षेत्र तोकिएका छन् । स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । स्टार्टअप कर्जा कोषको सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट हुनेछ ।

कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको कर्तव्य पनि कार्यविधिमा तोकिएको छ । उद्देश्यबमोजिम कर्जा प्रयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने कर्तव्य कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको हुनेछ । कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार उद्योग मन्त्रालयले यसअघि स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो भने हाल कार्यविधि केही संशोधन गरिएको छ । स्टार्टअपले प्राप्त गर्ने सहुलियत कर्जा सात वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराइनेछ । मन्त्रालयका अनुसार यस्तो कर्जाका लागि आवेदन दिने उद्यमको चुक्ता पुँजीको अधिकतम सीमा ५० लाख तोकिएको छ भने उद्यमको कुल आय पनि वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी हुन नहुने शर्त राखिएको छ । यस्तै, घरजग्गाको मूल्यबाहेक स्थिर पुँजीको अधिकतम सीमा २ करोड तोकिएको छ ।

स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिने उद्योगमा पूर्णकालिन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी हुन नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोच प्रयोग गरेको हुनु पर्नेछ । उद्यमले वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तिमा ५ प्रतिशत उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको हुनुपर्छ ।

यस्तै, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा दर्ता गर्न योग्य हुनु पर्नेछ । स्टार्टअप उद्यम भन्नाले उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई जनाउने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहको लागि विनियोजन गरेको रकम समय–समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ । राष्ट्र बैंकले छुट्टै खाता खोली कर्जा प्रवाह कोषको रुपमा काम गर्नेछ । छनोट भएको उद्यमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह गरिनु पर्नेछ । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत परियोजनालाई नै धितोको रुपमा राख्ने भएकाले छुट्टै सम्पत्ति धितोको रुपमा राख्नु पर्दैन । उद्यमी र बैंकबीच सम्झौता गरी कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।