सहकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कठोर बन्दै सरकार, आईजीपीले खुट्टा कमाए अर्कै व्यवस्था गरिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका जानु अघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि आरोपीहरुलाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वलाई सहज भएको छ । ‘हिजो साँझ मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ, त्यसको पत्र गृहमा आएपछि कसरी कारवाही गर्ने भन्नेमा छलफल भई तत्कालै एक्सन लिइनेछ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड रहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा क्लिन चिट पाएको भनेपछि त्यसको काउण्टर दिइरहेका समितिका सभापति सूर्य बहादुर थापाले पनि यो प्रतिवेदन अक्षरश कार्यान्वयन हुनुपर्ने जोड दिइरहेका छन् ।
गृहमन्त्रालयले प्रतिवेदनका विषयमा विभिन्न चरणमा मन्त्री र सचिवबीच छलफल भएको छ । यसै विषयलाई लिएर बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठक सकिएपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीबीच छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । कुन कानुन आकर्षित हुन्छन् भन्ने बारेमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय र यस मातहतका कार्यालय धेरै जवाफदेही छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओली नेपाल फर्केपछि यो विषयमा छलफल हुनेछ, कारवाहीको विषय र सहकारी प्राधिकरण बन्ने एकसाथ हुनसक्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने ।
मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले सरकारको र विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्न गृहसचिवलाई भनेका छन् । समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई सहकारीसँग जोडिएका र मुद्दा चलेका फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि आईजीपीले नै रविलाई क्लिन चिट दिएका थिए यो विषयमा सरकार निकै गम्भीर रहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘आईजीपीले खुट्टा कमाए अर्को व्यवस्था गरिनेछ’, स्रोतले भन्यो । गृहमन्त्री लेखक, दुवाडी र कुँवर भने समितिको प्रतिवेदन कुर्ने र त्यसपछि सिफारिशका आधारमा कार्यान्वयनमा जाने गरी तयारी अवस्थामा बसेका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भन्दा पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएपछि निर्देशन दिइरहनु नपर्ने भएकाले तुरुन्तै निर्णय गराएका हुन् । ‘आजबाटै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने आधार बन्नेछ’, स्रोतले भन्यो । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा सहकारी, पर्साको सानो पाइला सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताले लामिछानेविरुद्ध ठगीमा जाहेरी दिएका छन् । गत वर्ष माघमै कास्की प्रहरीमा लामिछाने र पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुनलगायत १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी परेको थियो ।
कास्कीको सूर्यदर्शनबाट ५ करोड मात्रै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिन्छ । त्यस्तै, स्वर्णलक्ष्मीबाट ३० करोड, सुप्रिमबाट १० करोड, सानो पाइलाबाट १० करोड र सहाराबाट १० करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिन्छ । यी सहकारी ठगीको मुद्दा चलाएका प्रहरी कार्यालयले पनि संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मिल्नेछ ।
समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई)सहित २७ जनालाई पक्राउ गरेर छानबिनमा सहयोग गर्न भनेकोमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले राईको खोजीका लागि दुईजना प्रहरी अधिकृत मलेसिया पठाएको जवाफ दिएर टारेका थिए । शक्ति केन्द्रको चाकडी गर्न माहिर रहेका कुँवरले यसअघि राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेर लामिछाने सहकारी ठगीमा नरहेको क्लीन चिट दिई मातहत निकायलाई अनुसन्धान रोक्न लगाएका थिए । ‘यो विषयमा प्रहरी महानिरीक्षकले झूटो बोलेका छन् उनी नैतिक रुपमा पदमा बस्न मिल्दैन, उनको मातहतले गर्ने अनुसन्धान फितलो हुन्छ’, गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नेपालबाट गएका दुई प्रहरी मलेसियाबाट रित्तो हात फर्किसकेका छन् । विदेशमा लुकेर बसेका फरारलाई पक्राउ गर्ने एउटै विकल्प इन्टरपोल रहेकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित इन्टरपोल शाखामार्फत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट सिफारिश भएको आधारमा इन्टरपोलमा पत्राचार गर्ने तयारी मुख्यालयको छ । ‘हामीले प्रहरी पठाउँदैछौ भनेर हल्ला गरेर पठाएपछि फर्कने रित्तै हो’, मन्त्रालयका अधिकारीले असन्तुष्टि प्रकट गरे ।
