डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बुधबार बिहान डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित उद्योगीहरूसँग भेट्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

यो विवादमा हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । उद्योगको लाइन काटेर समाधान ननिस्कने भएकाले चाँडै लाइन जोडिदिएर विवाद समाधान गर्ने उनले बताएको भेटघाटमा सहभागी एक उद्योगीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘लाइन काटिएकाहरूमा कतिपय निर्यातमूलक उद्योगीहरू पनि छन् । उनीहरूको उत्पादन बन्द भएको छ । अर्डर क्यान्सिल हुने अवस्थामा छ भन्ने मलाई जानकारी छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै ती उद्योगीले भने, ‘समस्या समाधान हुनुपर्छ, त्यो चाँडै गर्ने छु ।’

यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

आयोगले ०७२ माघअघि र ०७५ वैशाख पछिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने र त्यसबीचको भने विद्युत् प्रयोगको दिन र अवधि यकिन गरेर नयाँ गणना गरी लिन मिल्ने सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को २७ वैशाखको बैठकले गरेको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दबाबमा तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकको बेहोरा नै फरक पारी कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको अपव्याख्या गरी विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको पुरै अवधिको महसुल पुरानै बिल अनुसार उठाउन प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो ।

उद्योगीहरूले भने त्यो बिल काट्नुको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणले नदिएको भन्दै महसुल बुझाएका छैनन् ।